लखनऊ:योगी सरकार बनने के बाद से प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों की हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है।सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से रद्द हुए समायोजन के बाद शिक्षामित्र मात्र 10 हज़ार के अल्प मानदेय में अपनी सेवाएं दे रहें हैं।बावजूद इसके सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय समय से उनके खातों में नही पहुँचा पा रही है।होली का पर्व नजदीक है लेक़िन शिक्षामित्रो को बीते दो महीनों से मानदेय नहींं मिला है। (up shiksha mitra news)
प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रदेश के 1.39 लाख शिक्षामित्रों को जनवरी माह से अब तक के मानदेय का भुगतान सरकार नहीं कर पाई है।बिन पैसों के इस बार शिक्षामित्रों के परिवारों में होली बेरंग ही है।ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दौर में बिना रूपयों के त्योहार कैसे मनाएं जाएंगे।
गौरतलब है कि परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत लगभग 1.62 लाख शिक्षामित्रों में से 1.39 लाख सर्व शिक्षा अभियान के तहत रखे गए हैं और लगभग 23 हजार सीधे बेसिक शिक्षा विभाग ने रखा है।
शिक्षा मित्र संगठन के फतेहपुर जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी बताते हैं कि नियमत: हर महीने की 7 तारीख तक मानदेय खाते में पहुंच जाना चाहिए।लेक़िन बीते दो महीनों से शिक्षामित्र बिना मानदेय के पाई पाई को मोहताज हो गए हैं।
शिक्षामित्रों ने प्रदेश की योगी सरकार से गुहार लगाई है कि उनके साथ पहले ही बहुत अन्याय हो चुका है।अब इससे ज़्यादा सहन करने की क्षमता नहीं बची है।उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द मानदेय भेजने का निवेदन किया है।
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